सासाराम (रोहतास), 14 जुलाई 2025:
जिला पदाधिकारी उदिता सिंह की अध्यक्षता में आज जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के खनन संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में खनिज विकास पदाधिकारी, खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्य और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में खनिज विकास पदाधिकारी, रोहतास ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिले को 34535.76 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध 1 अप्रैल 2025 से 12 जुलाई 2025 तक 3892.14 लाख रुपये की वसूली की गई है। इस पर जिला पदाधिकारी ने शेष लक्ष्य की 100% वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

खनन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए यह बताया गया कि रोहतास जिले में वर्तमान में कुल 20 बालूघाटों में से 9 बालूघाट सक्रिय हैं। 5 बालूघाटों (ब्लॉक-01, 02, 06, 10, 15) के प्रत्यार्पण की स्थिति बताई गई, जिनमें से दो घाट (ब्लॉक-01 और 12) का पुनः ई-नीलामी की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि संबंधित बंदोबस्तीधारियों द्वारा किस्तों का भुगतान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त ब्लॉक-16 का मामला पटना हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि ब्लॉक-8, 9A, 9B की पर्यावरणीय स्वीकृति SEIAA बिहार के पास लंबित है।

अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामले में खनिज विकास पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 724 छापेमारी की गई हैं, जिनमें 32 प्राथमिकी दर्ज की गई और 52 वाहनों को जप्त करते हुए 66.39 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। इस पर डीएम उदिता सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि छापेमारी की कार्रवाई को और सघन किया जाए और हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि 15 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक वर्षा ऋतु को देखते हुए सभी 9 बालूघाटों पर बालू खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, ताकि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके। इस अवधि के दौरान बालू का भंडारण नदी तट से 300 मीटर दूरी (सेकेंड्री लोडिंग पॉइंट) पर किया जा रहा है ताकि आम जनता व विभागों को उचित दर पर बालू की उपलब्धता बनी रहे।

रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी जिला प्रशासन सक्रिय है। अब तक 30 भंडारण अनुज्ञप्तियाँ जारी की जा चुकी हैं जिससे कार्य विभागों और आमजन को मानसून के दौरान भी निर्माण कार्य में कोई समस्या न हो।

बैठक का समापन जिला पदाधिकारी द्वारा समस्त विभागीय अधिकारियों को पारदर्शिता एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ किया गया।