कोलकाता: पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से पहले ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने SIR के तहत 8,505 अधिकारियों की तैनाती पर सहमति जता दी है। चुनाव आयोग ने पिछली सुनवाई में अधिकारियों की कमी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची की गहन जांच और सत्यापन करना है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।
राज्य सरकार ने SIR के लिए समय बढ़ाने की मांग भी की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां सोमवार को फिर से सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले अधिकारियों की तैनाती को राज्य सरकार की रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।