लखनऊ: उत्तर प्रदेश UP सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब प्रदेश में आधार ऑथेंटिकेशन के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। यह नया नियम 1 फरवरी से लागू होगा।
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सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकना और रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है। रजिस्ट्री के समय खरीदार और विक्रेता दोनों का आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा।
अधिकारियों का कहना है कि आधार आधारित पहचान से असली व्यक्ति की पुष्टि होगी, जिससे बेनामी लेन-देन और जमीन विवादों में कमी आने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे रजिस्ट्री से पहले अपने आधार से जुड़े विवरण सही करवा लें, ताकि प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।